1 / 35

‘दृष्टिवेध सादरीकरण’

‘दृष्टिवेध सादरीकरण’. पर्यावरण विभाग , महाराष्‍ट्र शासन. ‘ पर्यावरणीय दृष्टिवेध ( व्‍हीजन ) ’. जगात कमी कार्बन उत्‍सर्जित करणारी पर्यावरणीयदृष्‍टया शाश्‍वत आदर्श अर्थव्‍यवस्‍था महाराष्‍ट्रात निर्माण करणे. आमची उद्दिष्‍टे. श्‍वसनासाठी आरोग्‍यास पोषक शुध्‍द हवा ....

boone
Télécharger la présentation

‘दृष्टिवेध सादरीकरण’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ‘दृष्टिवेध सादरीकरण’ पर्यावरण विभाग, महाराष्‍ट्र शासन

  2. ‘पर्यावरणीय दृष्टिवेध (व्‍हीजन)’ जगात कमी कार्बन उत्‍सर्जित करणारी पर्यावरणीयदृष्‍टया शाश्‍वत आदर्श अर्थव्‍यवस्‍था महाराष्‍ट्रात निर्माण करणे.

  3. आमची उद्दिष्‍टे श्‍वसनासाठी आरोग्‍यास पोषक शुध्‍द हवा.... पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचे शुध्‍द स्रोत.... स्‍वच्‍छ व शांत भवताल…. शाश्‍वत आर्थिक विकास नैसर्गिक साधनसंपत्‍तीचे संवर्धन या उद्दिष्‍ट प्राप्‍तीसाठी संबंधितांचा सक्रिय सहभाग

  4. वाटचाल • मे १९८५ मध्‍ये निर्मिती • राष्‍ट्रीय नदी कृती योजना. • पूर्ण कामे - गोदावरी तीरावरील ३ शहरे - कृष्‍णा तीरावरील २ शहरे निर्माणाधीन कार्ये - २ (कोल्‍हापूर व प्रकाशा). • राष्‍ट्रीय सरोवर संवर्धन कार्यक्रम. - ११ सरोवरांचे संवर्धन • राज्‍य सरोवर संवर्धन कार्यक्रम (२००५). - ६सरोवरांचे संवर्धन. • राष्‍ट्रीय हरित सेना (२००४). - ८८९८ इको क्‍लब्‍स ची स्‍थापना

  5. ‘जाहिरनामा’ जलस्रोतांचे संरक्षण व संवर्धनः पुढील ५ वर्षात राज्‍यातील सर्व नद्या व नालेसफाई. शहरी हवेतील गुणवत्‍तेत सुधारणा. लोकसहभाग व ई-गव्‍हर्नन्‍सद्वारे पर्यावरणविषयक कायद्यांची अंमलंबजावणी करुन शाश्‍वत विकास साधणे. अपेक्षित वातावरणीय बदलाच्‍या परिणामांसाठी धोरण विकसित करणे.

  6. नदी प्रदूषण

  7. नदी, नाले व सरोवरांवरील परिणाम. नदी प्रदूषित करणारे मुख्‍य घटक  घरगुती सांडपाणी औद्योगिक सांडपाणी शेतीतून वाहणारी घटक द्रव्‍ये नागरी घनकचरा नदी क्षेत्रातील, परिसरातील अतिक्रमण मलनिःसारण सुविधा नसणे. नदीकाठची शव विल्‍हेवाट

  8. स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थामार्फत होणारी घरगूती सांडपाणी प्रक्रिया

  9. नदी खोरे निहाय सांडपाणी निर्मिती

  10. जल गुणवत्‍ता: दृष्टिक्षेप

  11. सद्यस्थिती....... एकूण घरुगुती सांडपाणी निर्मिती :नागरी व अर्ध नागरी क्षेत्रात एकूण ६२००, त्‍यापैकी फक्‍त १८% प्रक्रिया होऊन जलसाठयात विसर्जित. एप्रिल २००५- एप्रिल २००८या कालावधीतील आकडेवारीनुसार BOD व faecal coliform सारखे घटकांची नदी क्षेत्रात- विशेषतः नागरी भागात वाढ. नदीच्‍या जलसाठयाचे औद्योगिकीकरणाने होणारे प्रदूषण:सन २०००पासून नदीकाठच्‍या औद्योगिक उभारणीसाठीचे धोरण अस्तित्‍वात. नदी जल गुणवत्‍तेत प्रक्रिया न केलेले व अर्धवट प्रक्रिया केलेले घरुगुती सांडपाणी हा एक काळजीचा घटक आहे. प्रक्रिया न केलेल्‍या सांडपाण्‍याचा नदी जल गुणवत्‍तेवर परिणाम तसेच आरोग्‍यावर व पिण्‍याच्‍या पाण्‍यावर विपरीत परिणाम.

  12. प्रदूषित नदी प्रवाह (BOD And F-Coli)

  13. प्रस्‍तावित सुधारणा सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेत वाढ करण्‍याची आवश्‍यकता धोरणात्‍मक कृती आराखडा -परिस्थितीत सुधारणा करण्‍यासाठी प्रकल्‍प निश्चिती करणे, धोरणात्‍मक बदलांद्वारे पूरक कार्यकारी यंत्रणा उभारणे, क्षेत्र विशिष्‍ट योजना व अर्थ सहाय्याने जलद अंमलबजावणी करणे. राष्‍ट्रीय नदी कृती योजना: उद्दिष्‍ट वाढ. ‘स्‍वर्णजयंती राज्‍य नदी संवर्धन कृती कार्यक्रम’ सुरु करुन पूढील ५वर्षात अपेक्षित नदी जल गुणवत्‍ता प्राप्‍त करणे. राज्‍य नदी संवर्धन प्राधिकरण. ग्रामीण नदी जल गुणवत्‍ता: पर्यावरणीय अधिकराद्वारे गुणवत्‍ता सुधार.

  14. घरगुती सांडपाणी प्रक्रिया सुविधेसाठी प्रस्‍ताव प्रथम टप्‍पा :८महानगरपालिका व ४४ शहरांसाठी रु. ४९४.४कोटी खर्चाची सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा पुरविणे. दुसरा टप्‍पा :उर्वरित १८६शहरे व १४महानगरपालिकांसाठी रु. २२४५कोटीची सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा देणे. ग्रामविकास विभागासह २८,८११ग्रामपंचायतीसाठी सांडपाणी व्‍यवस्‍थापनासाठी कृती कार्यक्रम आखणे. या कार्यक्रमांमुळे दोन टप्‍यात महत्‍वाच्‍या नद्या व नालेसफाई पूढील ५वर्षात प्रस्‍तावित आहे.

  15. जल गुणवत्‍ता सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (CETP) २०औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत ४लवकरच कार्यरत होणार. एकूण प्रक्रिया होणारे औद्योगिक सांडपाणी - १८२.८५ MLD, ७३५३ एकूण घटक सदस्‍य. एकूण प्रदूषण क्षमतेतील घट (२००८-०९), ११५, ४६७ MT (७७.२%). ९ ठिकाणी नवे CETP’s. पूढील ५वर्षात CETP पासूनच्‍या प्रक्रिया केलेल्‍या पाण्‍याच्‍या पुर्नवापरास प्रोत्‍साहन. राष्‍ट्रीय व राज्‍य जल गुणवत्‍ता पाहणी केंद्र कार्यक्रमांतर्गत अनुक्रमे १२३ व १२७ केंद्र कार्यरत करणे. तसेच पुढील ३ वर्षात अतिरिक्‍त ४०केंद्रांची (संशोधन व शैक्षणिक संस्‍थासह) उभारणी प्रस्‍तावित आहे.

  16. नागरी हवा गुणवत्‍ता महत्‍व : लोकांचे विशेषतः मुले, स्त्रिया, वयस्‍कर माणसांचे व शहरी भागातील दारिद्र रेषेखालील व्‍यक्तिचे आरोग्‍य प्रभावित होते. पूर्व व सद्यस्थिती : मुंबई, पूणे व सोलापूर हे सन २००२मध्‍ये प्रदूषित शहरे ठरविली गेली. राज्‍यातील २०शहरी क्षेत्रातील धूळीचे प्रमाण (७०-१६०mg/m3) हे निश्चित मानंकापेक्षा (६०mg/m3) जास्‍त. मुंबई, पूणे, सोलापूर व चंद्रपूर येथे विशेष कृती कार्यक्रम राबविणे. इकोफ्रेंडली व प्रदूषण मुक्‍त वाहतूक प्रकारास प्रोत्‍साहन देणे व सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍थेत सहाय्य करणे. हवेत उत्‍सर्जित होणारे प्रदूषके नियंत्रित ठेवण्‍यासाठी CNG, Diesel retrofitting साठी कृती आराखडा तयार करणे. ध्‍वनी प्रदूषण : नागरी क्षेत्रात वाढती वाहतूक, बांधके, समारंभ यामुळे ध्‍वनी प्रदूषणाची पातळी मानकांपेक्षा नेहमीच जास्‍त आढळून येते.

  17. हवा गुणवत्‍ता सुधारण्‍यासाठी प्रस्‍ताव येत्‍या ५वर्षात विभाग संबंधीत यंत्रणांमार्फत हवेची गुणवत्‍ता सुधारण्‍यासाठी कृती आराखडयाची अंमलबजावणी करणे. हवा देखरेख केंद्र सन २००५ - २५, सन २००९ - ७६ सदर केंद्रे सन २०१५ पर्यंत १०२ पर्यंत वाढवण्‍यात येतील. केंद्रिय पर्यावरण व वन विभागाच्‍या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पूढील ३वर्षात हवा गुणवत्‍ता संनियत्रण यंत्रणा सक्षम करण्‍यात येईल. नागरी हवा – हवा प्रदूषण व आरोग्‍य यामधील परस्‍पर संबंध ठरविणारे अभ्‍यासप्रकल्‍प समन्‍वयीत करणे.

  18. हवा गुणवत्‍तेबाबत.... • नागरी स्‍थानिक संस्‍थांनी हवा गुणवत्‍ता सुधारण्‍याबाबत खालील कृती करणे प्रस्‍तावित आहे : • शहर निहाय वाहतूक नियंत्रण धोरण ठरविणे यात पार्कींगबाबतही धोरण अंतर्भूत करणे. • आवश्‍यकतेनुसार आर्थिक लाभ देऊन कार्यक्षम, सुखकर व स्‍वस्‍त सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍थेस प्रोत्‍साहन देणे. • CNG, LPG सारख्‍या स्‍वच्‍छ इंधनांचा वापर करणे. • कार्यक्षम वाहतूक व्‍यवस्‍थापन. • घनकचरा विल्‍हेवाट, धुळ यासारख्‍या महत्‍वाच्‍या घटकांचे नियंत्रण.

  19. पर्यावरण शिक्षण, जनजागृती, संवर्धन व संशोधन:

  20. पर्यावरण शिक्षण, जनजागृती व संशोधन: जनजागृती, माहिती पूरविणे व लोकसहभाग यांस प्राधान्‍य देणे. शाळा, महाविद्यालयांचा अंतर्भाव. ८८९८ इको क्‍लब्‍स् स्‍थापित व पूढील ३वर्षात १०,०००चे उद्दिष्‍ट. पर्यावरणीय सेवा योजना : शालेय स्‍तरावर पर्यावरणीय शिक्षण, जनजागृती व संशोधनास चालना देणे प्रस्‍तावित आहे. स्‍वयंर्स्‍फूत लोक सहभाग. राष्‍ट्रीय सेवा योजनेत पर्यावरणीयबाबींचा अंतर्भाव करणे.

  21. तटीय परिसंस्‍थेचे संवर्धन व संरक्षण सद्यस्थितीत कांदळवन (मँग्रोव्‍हज) संरक्षण व संवर्धनासाठी सक्षम यंत्रणा नसून प्राप्‍त तक्रारींवरच कार्यवाही होते. सबब, सदरबाब शासनासाठी प्राधान्‍याची आहे. स्‍थानिक पोलिस स्‍टेशननिहाय संनियंत्रण पथकाची निर्मिती प्रस्‍तावित असून यात संबंधित यंत्रणा व स्‍थानिक प्रतिनिधिंचा समावेश प्रस्‍तावित आहे.

  22. कांदळवनांशिवाय (मँग्रोव्‍हज) तटीयक्षेत्र क्षतिग्रस्‍त होऊन परिसंस्‍थेस हानी पोहचते व पर्यावरणीय संतूलन बिघडते.

  23. तटीय परिसंस्‍थेचे संरक्षण / संवर्धन ……… • तटीय संरक्षण निधीद्वारे संरक्षण व संवर्धनाच्‍या कामासाठी आर्थिक तरतूद करणे प्रस्‍तवित. • CRZ नियमांची कार्यक्षम अंमलबजावणी व क्षेत्रीय यंत्रणेसाठी यथायोग्‍य माहिती पोहचविण्‍यासठी CZMP हे १:४०००स्‍केलवर करणे प्रस्‍तावित आहे.

  24. शाश्‍वत विकासार्थ धोरणे. ऊर्जा, वाहतूक, औद्योगिक विकास, तटीय संरक्षण, नागरी पर्यावरण यासारखे क्षेत्र निहाय योजना निर्मित करुन नैसर्गिक स्‍त्रोतांचे संवर्धन व संरक्षण करणे. पर्यावरणविषयक अहवाल: मार्गदर्शक तत्‍वे निर्मित करुन महानगरपालिका व ‘अ’ वर्ग नगरपरिषदांसाठी ‘पर्यावरण सद्यस्थिती अहवाल’ सादर करणे अनिर्वाय करण्‍यात येईल. पूढील ३वर्षात शहर निहाय पर्यावरण सुधार कृती कार्यक्रम तयार करुन त्‍यांची अंमलबजावणी करण्‍याचे सर्व स्‍थानिक, नागरी व अर्धनागरी स्‍वराज्‍य संस्‍थांना कळविण्‍यात येईल. पर्यावरणपूरक शहरे व गावांची निर्मिती करणे.

  25. कार्यपध्‍दतीचे सुलभीकरण व ई – गव्‍हर्नन्‍स पर्यावरणविषयक अनुमती, संबंधीत बेठकांची सर्व माहिती संकेतस्‍थळावर दर्शविण्‍यात येईल. महाराष्‍ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या कार्यपध्‍दतीचे संगणकीकरण करण्‍यात येऊन अनुमतीविषयक व प्रदूषकांवरील कारवाईबाबत अधिकार विकेंद्रित केले जातील. अनुमती, अर्ज, फी, पर्यावरण गुणवत्‍ताविषयक माहिती संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध करुन देणे. तक्रार निवारण प्रणाली संकेतस्‍थळावर उपलब्‍ध करणे. पर्यावरण विषयक माहितीचे संकलन, संस्‍करण करुन ती संबंधितांना ‘पर्यावरण माहिती प्रणाली केंद्रामार्फत’ मराठी भाषेतही उपलब्‍ध करुन देणे.

  26. प्रस्‍तावित कार्यक्रम पूढील ३वर्षात सद्यस्थितीत कार्यरत १२ IMIS अन्‍य १५ठिकाणी उपप्रादेशिक कार्यालय क्षेत्रात विस्‍तारित करणे. GIS आधारित पर्यावरणीय गुणवत्‍ताविषयक माहिती देणे. थर्मल प्रकल्‍पातील चिमणी / FGD ची स्‍वयंचलीत कार्यपध्‍दतीने देखरेख. प्रदूषकांची ऑनलाईन देखरेख.

  27. वातावरणीय बदल

  28. वातावरणीय बदलाबाबत कार्यवाही पर्यावरण विषयक या नव्‍या आव्‍हानाला तोंड देण्‍यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय करारांच्‍या अनुषंगाने विभागांच्‍या व विकास प्रकल्‍पांत कार्य विशिष्‍ट प्रणालीचा अंगिकार करणे. यासाठी वातावरणीय बदल कृती काराखडा २वर्षांत तयार करुन अंगिकारावयाची धोरणात्‍मक कृती कार्यक्रम ठरविण्‍यात येईल. याविषयक अभ्‍यास अहवालानुसार संबंधित यंत्रणा प्रस्‍तावित अंगिकारावयाच्‍या धोरणांची अंमलबजावणी करेल.

  29. नागरी पर्यावरण व्‍यवस्‍थापन : सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, घन व जैविक घनकचरा व्‍यवस्‍थापन यासारख्‍या नागरी पर्यावरणीय मूलभूत सुविधा पूरविण्‍यावर भर देणे. हवेच्‍या गुणवत्‍तेतील सुधारणेसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्‍यवस्‍था व इतर सुनियोजित प्रकल्‍पांना सहाय्य करणे. “ग्रीन बिंल्‍डींगना” प्रोत्‍साहन देणे.  ग्रीन हाऊस गॅसेस कमी करण्‍यासाठी क्षेत्रिय विकास प्रकल्‍प व नव्‍या वसाहतींसाठी पर्यावरणीय मुल्‍यांकन पध्‍दतीचा अवलंब करणे.

  30. कचरा व्‍यवस्‍थापन..... • नागरी घनकचरा निर्मिती - १९२०४ MT/d • महानगरपालिका - १६१३१ MT/d • अ, ब, क, वर्ग नगरपरिषद – अनुक्रमे ९०४ MT/d, ११४७ MT/d, १०२२ MT/d. • एकूणच फक्‍त २०%नागरी घनकचर्‍यावर शास्‍त्रशुध्‍द प्रक्रिया होऊन विल्‍हेवाट होते. उर्वरित घनकचर्‍यामुळे जलप्रदूषण, हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण होऊन आरोग्‍यावर विपरीत परिणाम होतो. . • लघू नागरी स्‍थानिक स्‍वराज्‍य संस्‍थांसाठी ४ मार्गदर्शक प्रकल्‍पांची उभारणी करणे. • विभागाच्‍या तांत्रिक सहाय्याने नगर विकास विभाग व ग्रामविकास विभागामार्फत पूढील ३वर्षात नागरी घन कचर्‍याच्‍या शास्‍त्रीय वेल्‍हेवाटीसाठी विशेष कृती योजना आखणे. • क्षेत्रिय नागरी घनकचर्‍याच्‍या विल्‍हेवाटीची सुविधा मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी पुरविणे. CDM बाबत संधी.

  31. कचरा व्‍यवस्‍थापन.....जैविक घनकचरा व्‍यवस्‍थापन जैविक घनकचरा : ४४५०९आरोग्‍य सुविधा केंद्रे, कचरा निर्मिती ७५० MT/month, सद्यस्थितीत ३३सामायिक प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया व याव्‍यतिरिक्‍त ५४० MT/month जैविक घनकचर्‍याची अन्‍य वैयक्तिक प्रक्रिया केंद्रात प्रक्रिया होते. आरोग्‍य सुविधा केंद्रात याबाबत प्रशिक्षण. पुढील ३वर्षात आंतरराष्‍ट्रीय दर्जाच्‍या प्रक्रिया केंद्रात अस्तित्‍वातील केंद्रांचे रुपांतर.

  32. कचरा व्‍यवस्‍थापन.....घातक कचरा • ४ सामायिक औद्योगिक घातक कचरा व्‍यवस्‍थापन केंद्र: • अस्तित्‍वातील सुविधांचे सक्षमीकरण करणे. • कचर्‍याचा पुर्नचर्क्रिकरण व पुर्नवापरावर भर देणे.

  33. कचरा व्‍यवस्‍थापन.....इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा (e-waste) • इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा :मुंबई व पूणे क्षेत्रात ५०,००० मे.ट./वर्ष ई- कचरा निर्मिती. १ई-कचरा प्रक्रिया केंद्र कार्यरत. • पूढील ३वर्षात राज्‍यात पर्यावरणीयदृष्‍टया सुयोग्‍य ई-कचरा प्रक्रिया सुविधा पुरविणे प्रस्‍तावित. • पूढील २वर्षात राज्‍यासाठी विशिष्‍ट ई-कचरा व्‍यवस्‍थापन नियमावली तयार करणे प्रस्‍तावित.

  34. ऊर्जा :  पर्यावरणीय मानकांचे पालन करुन सर्वत्र समान पुरेशी व शाश्‍वत वीज पूरवठा करणे.  सकारात्‍मक धोरणासह पुर्नवापरक्षम ऊर्जा स्रोतांच्‍या वाढीस प्रोत्‍साहन देणे.  इमारतीचे ऊर्जा – परिक्षण, ऊर्जा संर्वधन इमारत कोड (ECBC).

  35. हरित महाराष्‍ट्र : • वातावरणीय बदलाचे पावसाच्‍या प्रमाणावर, नवीन रोगराई उद्भवणे, कृषि उत्‍पन्‍नात घट होणे यांसारख्‍या बाबींवर होणारे परिणाम कमी करण्‍यासाठी व स्‍थानिक प्रजातींच्‍या संरक्षणासाठी राज्‍याचे हरित क्षेत्र वाढविणे.

More Related